बैंकों ने प्राइवेट हाथों में दी ये सर्विस, 2 लाख इनवेस्ट कर कमाई का मौका

नई दिल्ली : पब्लिक सेक्टर के बैंको के साथ मिलकर आपके पास बिजनेस करने का सुनहरा अवसर है. आप भी इस मौके का फायदा उठाकर हर महीने लाखों रुपए की आमदनी कर सकते हैं. देश के बड़े बैंक जल्द ही आपको अपने साथ बिजनेस करने का मौका देने वाले हैं. इसके लिए आप तैयार रहे और मौका का फायदा उठाए. दरअसल यह मौका आपके पास सरकारी बैंक परिसर में खुलने वाले आधार सेंटर को लेकर है. आपको बता दें कि सरकार ने पब्लिक सेक्‍टर बैंकों के परिसर में आधार एनरॉलमेंट फैसिलिटी शुरू करने का आदेश दिया है.

देश के बड़े बैंकों की तरफ से आधार एनरॉलमेंट फैसिलिटी सेंटर्स को आउटसोर्स किया जाएगा. इसके लिए बैंकों की तरफ से जल्द प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी. इस बारे में यूआईडीआई (UIDAI) ने भी मंजूरी दे दी है. इस स्कीन के तहत आप भी बैंक परिसर में आधार सेंटर खोलकर अच्‍छी कमाई कर सकते हैं. साथ ही आपको बैंक की तरफ से आधार सेंटर दिया गया तो आप कई लोगों को रोजगार देने में भी सक्षम हो जाएंगे.

ऐसे हैं कमाई का मौका

सरकार ने पहले बैंकों को ही आधार सेंटर चलाने की जिम्‍मेदारी दी थी. लेकिन बैंकों की तरफ से हवाला दिया गया कि अन्य काम के साथ ही आधार एनरॉलमेाट और अपडेशन की जिम्‍मेदारी से बैंकों की सर्विस में रुकावट आ सकती है. यह कहकर बैंकों की तरफ से इस सर्विस को थर्ड पार्टी को देने का प्रस्ताव दिया गया. बैंकों की तरफ से दिए गए इस प्रस्ताव को यूआईडीएआई (UIDAI) ने भी मंजूर कर लिया. अब बैंक इसके लिए प्राइवेट एजेंसी या ऑपरेटर्स हायर करेंगे.

कैसे मिलेगा पैसे

यदि आप भी बैंक की इस सर्विस के साथ जुड़कर आधार सेंटर खोलते हैं तो आपको ग्राहकों का आधार एनरॉल करना होगा. इसके लिए आपको जगह भी बैंक की ही तरफ से मुहैया कराई जाएगी. हालांकि इस बारे में अभी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है. आधार सेंटर खोलने वाली एजेंसी या शख्स को बैंक की तरफ से निश्चित की गई राशि दी जाएगी. जो आपके लिए नियमित इनकम सोर्स होगी. इसके लिए शुरुआती इनवेस्टमेंट 2 लाख रुपए के करीब होगा.

इसलिए उठाया यह कदम

सरकार ने आधार एनरॉलमेंट और अपडेशन के लिए प्राइवेट सेंटर के द्वारा की जा रही वसूली और बायोमेट्रिक डिटेल्‍स की सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच आधार सेंटर को सरकारी परिसरों में शिफ्ट करने का फैसला किया था. सरकार की तरफ से बैंकों को यह निर्देश भी जारी किया गया था कि उनकी हर 10 में से 1 ब्रांच में यह सुविधा होनी चाहिए. बैंकों के अलावा पोस्‍ट ऑफिस में भी यह सुविधा शुरू हो सकती है.