नयी दिल्ली। सरकार ने कहा है कि कारोबार का माहौल सरल बनाने और देश में एकीकृत कर ढांचा लागू करने के लिए लागू किए गए वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) प्रणाली का श्रमिकों पर कोई बुरा असर नहीं होगा।
भारतीय मजूदर संघ ने आज यहां बताया कि केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने श्रमिकों के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ अंतर मंत्रालय समूह की बैठक के दौरान यह टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि सरकार श्रमिकों की हालत सुधारने और उनके कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और उनके सरोकारों को प्राथमिकता देती है।
इस बैठक में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री बंडारु दत्तात्रेय, ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल और तेल एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धमेंद्र प्रधान तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में मंत्री जितेंद्र भसह भी मौजूद थे। जेटली ने कहा कि श्रमिकों पर जीएसटी के असर को देखा जाएगा और उनपर अनावश्यक दबाव नहीं पडऩे दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि जीवन बीमा निगम और सामान्य बीमा निगम के कर्मचारियों को पेंशन का एक और विकल्प दिया जाएगा और इस संबंध में सरकार जल्दी फैसला करेगा। श्रमिक नेताओं ने बैठक के दौरान श्रम आधारित उद्योगों बीड़ी, मछली पालन, कालीन और अन्य छोटे उद्योगों पर जीएसटी के असर का मुद्दा उठाया।
सरकारी कंपनी एयर इंडिया समेत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश का मुद्दा उठाते हुए श्रमिकों नेताओं ने कर्मचारियों के महीनों से वेतन नहीं मिलने की समस्या पर चर्चा की। मंत्री समूह ने कहा कि विनिवेश के मामले को कंपनी के आधार पर देखा जाएगा और श्रमिकों के हितों की सुरक्षा की जाएगी। इसके अलावा रक्षा उपक्रमों में छंटनी नहीं की जाएगी।
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