राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने दी 4 GST विधेयकों को मंजूरी

नई दिल्लीः गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जी.एस.टी.) से जुड़े 4 बिलों को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने मंजूरी दे दी है। सरकार इसे 1 जुलाई से लागू करना चाहती है। राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद इसके समय से लागू होने की उम्मीद बढ़ गई है। जी.एस.टी. लागू होने के बाद पूरे देश में कारोबारियों के लिए एक देश एक टैक्स हो जाएगा। राष्ट्रपति ने जिन बिलों को मंजूरी दी है उनमें सेंट्रल जी.एस.टी. एक्ट, इंटीग्रेटिड जी.एस.टी. एक्ट, जी.एस.टी. (राज्यों को को क्षतिपूर्ति) एक्ट और यूनियन टेरिटरी जी.एस.टी. एक्ट शामिल हैं।

जी.एस.टी. की 4 दरें
अब एक बिल को राज्य सरकारों से मंजूरी मिलना बाकी है। स्टेज-जी.एस.टी. (एस-जी.एस.टी.) को जैसे ही राज्य विधानसभाओं से मंजूरी मिल जाएगी, वैसे ही यह कानून बन जाएगा और इसे लागू किया जा सकेगा। राष्ट्रपति ने जिन विधेयकों को मंजूरी दी है उन्हें संसद के कल समाप्त हुए बजट सत्र में पारित किया गया है। जी.एस.टी. व्यवस्था लागू करने के लिए गठित जी.एस.टी. परिषद ने जी.एस.टी. प्रणाली के विभिन्न नियमों को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा जी.एस.टी. की चार दरें 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत तय की गई हैं। अब इन दरों में वस्तुओं एवं सेवाओं को रखने का काम किया जा रहा है।