सस्ते लोन देने के नियमों में बदलाव करेगी और लैंड एक्यूजीशन अब से कर मुक्त होगा।
संसद भवन में बजट पेश करते हुए जेटली ने कहा कि राष्ट्रीय आवासीय बैंक वर्ष 2017-18 में 20 हजार करोड़ रुपये के व्यक्तिगत आवासीय ऋणों का पुर्नवित्त करेगा। विमुद्रीकरण से बैंको में नकदी का प्रवाह बढ़ा है, जिसके चलते बैंकों ने आवासीय ऋण समेत अन्य ऋण दरें पहले ही कम कर दी हैं। इसके साथ ही घरों के लिए कैपिटल गेन टैक्स घटाया गया है तो वहीं कैपिटल गेन टैक्स की सीमा 3 साल से 2 साल की गई है। अब घरों के लिए कार्पेट एरिया ज्यादा होगा और बिल्ट अप एरिया को कारपेट एरिया माना जाएगा, जिससे आपको पहले वाली कीमत में ज्यादा वर्गफुट जगह अपने खरीदे गए फ्लैट में मिल पाएगी।
प्रॉपर्टी से जुड़े ऐलान:-
भूमि अधिग्रहण पर मुआवजा कर मुक्त होगा
50 करोड़ तक सलाना टर्न ओवर वाले को देना 25 % टैक्स, बता दें कि अभी टैक्स 30 प्रतिशत देना पड़ता है
मध्यम वर्ग को राहत, सस्ता लोन देने पर जोर
नोटबंदी के बाद लोगों को आय ज्यादा बतानी पड़ रही है
सस्ते घरों के लिए योजना में लाएंगे बदलाव
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