नई दिल्ली:
पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित कराने के लिए लाये गए बिल का समर्थन मोदी सरकार नहीं कर सकती है। इस बिल को राज्यसभा के सांसद राजीव चंद्रशेखर ने पेश किया था।
चंद्रशेखर ने बजट सत्र के दौरान पाकिस्तान को आतंकी राष्ट्र घोषित करने के लिए आतंकवाद प्रायोजक देश की घोषणा विधेयक, 2016 नामक एक प्राइवेट मेंबर बिल राज्यसभा में पेश किया था। इसके साथ ही उन्होंने पाकिस्तान का मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा खत्म करने की भी मांग की थी।
एक अंग्रेजी अखबार द हिंदू की रिपोर्ट की माने तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बिल का विरोध करते हुए संसदीय सचिवालय को लिखा है कि इस बिल से अंतरराष्ट्रीय संबंधों में खतरा पैदा हो सकता है।
वहीं, एक वरिष्ठ सरकारी अफसर ने कहा कि हमारे पड़ोसी देशों के साथ कूटनीतिक संबंध हैं, जिसमें व्यापार और उच्चायोग भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के तहत किसी भी पड़ोसी देश को आतंकी देश घोषित करना समझदारी नहीं होगी।
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