दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने नर्सरी में एडमिशन को लेकर 50 स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया है। ये स्कूल मनमाने और अनुचित तरीके से मानदंडों को अपना रहे हैं।
मनीष सिसोदिया ने डीडीए की जमीन पर संचालित होने वाले प्राइवेट स्कूलों को फटकार लगाई थी, क्योंकि इन स्कूलों ने नर्सरी एडमिशन के नए दिशा-निर्देशों के विरोध में अदालत का दरवाजा खटखटाया था। इस पर सिसोदिया का कहना है कि सरकार के जो नए नियम बनाए हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के साल 2004 में आए आदेश के मुताबिक हैं।
गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी ने रद्द किए गए 51 मानदंडों की सूची जारी की थी। इसमें बच्चों के पैरेंट्स की शिक्षा, पेशा, आयु, मौखिक परीक्षा और इंटरव्यू भी शामिल था। साथ ही स्कूलों को कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई थी।
सरकार के एक सीनियर ऑफिसर ने कहा कि प्राप्त शिकायतों के आधार पर ऐसे करीब 50 स्कूलों की पहचान हुई है, जिन्होंने मनमाने ढंग से वो मानदंग अपनाए, जिन्हें सरकार ने पिछले साल खत्म कर दिया था। अब इन स्कूलों पर कार्रवाई की जाएगी और मानदंडों को हटाने के लिए आदेश दिया जाएगा।
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