चुनावी तैयारी : लक्ष्य से पीछे न रहें प्रमुख प्रॉजेक्ट, PM हर 15वें दिन लेंगे समीक्षा बैठक
नई दिल्ली
मंगलवार को सरकार के 40 महीने पूरे होने के बाद पीएम मोदी अब गवर्नेंस के स्तर पर 20-20 मोड में आ सकते हैं। वह अब हर महत्वाकांक्षी योजना की समीक्षा हर 15वें दिन करेंगे। उन्होंने साफ कहा कि अगले 12 महीने में जमीन पर सभी योजनाओं का असर दिखना चाहिए। दरअसल मोदी ने यह कदम आर्थिक सुस्ती की घटनाओं और जमीन पर कई योजनाओं का असर सरकार के 3 साल पूरा होने के बाद भी न दिखने के आरोपों के बीच उठाया है।
पीएमओ में अपनी कोर टीम के साथ पीएम मोदी ने कहा कि हर काम को फुल स्पीड में करने की जरूरत है। साथ ही अगर कहीं कोई कमी दिख रही है तो उसे प्रमुखता से जाहिर करना होगा और उसे ठीक करने के लिए कदम उठाने होंगे। अब सुस्ती को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी ने ब्यूरोक्रेसी को सख्त संदेश दिया कि समीक्षा मीटिंग के तहत सुस्ती बरतने वालों पर गाज भी गिरेगी।
सूत्रों के अनुसार अगले कुछ दिनों में ब्यूरोक्रेसी में बड़ा फेरबदल भी हो सकता है। इसमें इस तरह के अधिकारी चुने जाएंगे, जो अगले एक साल तक टॉप गियर में काम करें। इसके अलावा पीएम ने 8 सचिवों की कमिटी बनाई है जो दिसंबर के अंत तक सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर रिपोर्ट देगी। इस कमिटी को अलग-अलग योजनाओं की समीक्षा कर रिपोर्ट देने को कहा है।
मंगलवार को सरकार के 40 महीने पूरे होने के बाद पीएम मोदी अब गवर्नेंस के स्तर पर 20-20 मोड में आ सकते हैं। वह अब हर महत्वाकांक्षी योजना की समीक्षा हर 15वें दिन करेंगे। उन्होंने साफ कहा कि अगले 12 महीने में जमीन पर सभी योजनाओं का असर दिखना चाहिए। दरअसल मोदी ने यह कदम आर्थिक सुस्ती की घटनाओं और जमीन पर कई योजनाओं का असर सरकार के 3 साल पूरा होने के बाद भी न दिखने के आरोपों के बीच उठाया है।
पीएमओ में अपनी कोर टीम के साथ पीएम मोदी ने कहा कि हर काम को फुल स्पीड में करने की जरूरत है। साथ ही अगर कहीं कोई कमी दिख रही है तो उसे प्रमुखता से जाहिर करना होगा और उसे ठीक करने के लिए कदम उठाने होंगे। अब सुस्ती को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी ने ब्यूरोक्रेसी को सख्त संदेश दिया कि समीक्षा मीटिंग के तहत सुस्ती बरतने वालों पर गाज भी गिरेगी।
सूत्रों के अनुसार अगले कुछ दिनों में ब्यूरोक्रेसी में बड़ा फेरबदल भी हो सकता है। इसमें इस तरह के अधिकारी चुने जाएंगे, जो अगले एक साल तक टॉप गियर में काम करें। इसके अलावा पीएम ने 8 सचिवों की कमिटी बनाई है जो दिसंबर के अंत तक सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर रिपोर्ट देगी। इस कमिटी को अलग-अलग योजनाओं की समीक्षा कर रिपोर्ट देने को कहा है।
ऑन स्पॉट निरीक्षण
सूत्रों के अनुसार जमीन तक कामों की सुस्ती को दूर करने के लिए पीएम मोदी ने कैबिनेट सेक्रटरी को अधिकारियों की टीम बनाकर उन्हें जमीन से सीधा रिपोर्ट देने को कहा है। इसमें उन बड़ी-बड़ी योजनाओं को शामिल किया जाएगा, जिसे 2019 से पहले हर हाल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस हाइवे भी है।
इन योजनाओं पर खास नजर
-हर घर बिजली पहुंचाने पर नजर।
-किसानों से जुड़ी तमाम योजनाएं।
-चल रहे प्रॉजेक्ट, जिनके पूरे होने की डेडलाइन 2019 से पहले है।
सूत्रों के अनुसार जमीन तक कामों की सुस्ती को दूर करने के लिए पीएम मोदी ने कैबिनेट सेक्रटरी को अधिकारियों की टीम बनाकर उन्हें जमीन से सीधा रिपोर्ट देने को कहा है। इसमें उन बड़ी-बड़ी योजनाओं को शामिल किया जाएगा, जिसे 2019 से पहले हर हाल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस हाइवे भी है।
इन योजनाओं पर खास नजर
-हर घर बिजली पहुंचाने पर नजर।
-किसानों से जुड़ी तमाम योजनाएं।
-चल रहे प्रॉजेक्ट, जिनके पूरे होने की डेडलाइन 2019 से पहले है।
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