IT की UP,बिहार और दिल्ली समेत 14 राज्यों की 2300 करोड़ की बेनामी संपत्तियों कार्रवाई

बेनामी संपत्ति के खिलाफ सख्त केंद्र सरकार ने देश के 14 राज्यों में कड़ी कार्रवाई की है। एजेंसियों की जांच के घेरे में आईं करीब 2300 करोड़ की संपत्तियों में 31 दिल्ली, 32 यूपी के लखनऊ और 29 बिहार के पटना से हैं। दूसरे चरण में कुल 627 संपत्तियों के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियां जांच कर रही हैं। इनमें सबसे अधिक 135 गुजरात के अहमदाबाद से हैं, जबकि सबसे कम 10 केरल के कोच्चि से हैं।

आयकर विभाग समेत अन्य केंद्रीय एजेंसियों द्वारा अब तक करीब 400 संपत्तियां जब्त की जा चुकी हैं और इनकी कीमत करीब 1400 करोड़ रुपये है। विभाग द्वारा देशभर के आंकड़ों का संग्रह कर तैयार की गई रिपोर्ट के मुताबिक, 179 मामलों में बेनामी संपत्ति अधिनियम की धारा 24(4) के तहत संपत्तियों को जब्त करने का आदेश दिया गया है और 169 के खिलाफ साक्ष्य जुटा लिए गए हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बेनामी संपत्ति के 50 मामले चिन्हित किए गए थे।

इसमें से 32 के खिलाफ जांच चल रही है और पांच संपत्तियां जब्त की जा चुकी हैं, जबकि 12 को नोटिस जारी हो चुका है और 11 के खिलाफ आदेश दिया गया है। हालांकि सूबे के अन्य किसी शहर में अब तक बेनामी संपत्ति मामले में कदम नहीं उठाया गया है। लखनऊ में जांच के घेरे में आई कुल संपत्तियों की कीमत 87 करोड़ रुपये है। 

राजधानी दिल्ली में 31 में से 21 संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई की जा रही है। जब्त की जाने वाली संपत्तियों की कीमत करीब 200 करोड़ रुपये है। शेष 10 संपत्तियां जो करीब 100 करोड़ की हैं, उनके खिलाफ एजेंसियां जांच से आगे की प्रक्रिया शुरू कर चुकी हैं। बिहार की राजधानी में 29 संपत्तियों के खिलाफ जांच चल रही है, जो 55 लाख रुपये की हैं और उन्हें अस्थायी तौर पर जब्त करने का आदेश जारी किया जा चुका है। इसके अलावा चंडीगढ़ में 23, भोपाल में 60, बेंगलुरु और गोवा में 70, जयपुर में 65, कोलकाता में 36, मुंबई-पुणे में 69, चेन्नई में 69, अहमदाबाद में 135, हैदराबाद में 6 और कोच्चि में 5 संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। 

सरकार ने पिछले साल एक नवंबर को बेनामी संपत्ति अधिनियम लागू किया था, जिसके बाद से 10 माह के भीतर दो चरणों में आयकर विभाग ने करीब 2300 करोड़ रुपये की 627 संदिग्ध संपत्तियों के खिलाफ विभिन्न स्तरों पर कार्रवाई की है। इनमें से 450 संपत्तियों को जब्त करने का नोटिस दिया गया और 400 के करीब अस्थायी तौर पर जब्त भी कर ली गईं। विभाग ने पहले चरण में कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में कार्रवाई की थी। इसमें विभाग ने 600 करोड़ रुपये की संपत्तियों को जब्त किया गया था।