नकद लेन-देन करने पर बैंकिंग नकद लेन-देन कर (बीसीटीटी) लगाने के बारे में केंद्र सरकार ने कोई निर्णय फिलहाल नहीं लिया गया है। वित्त मंत्रलय में आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास ने गुरुवार को यह बात कही।
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबु नायडु के नेतृत्व में मुख्यमंत्रियों की उच्चस्तरीय समिति ने नकद लेन-देन की सीमा तय करने और 50 हजार रुपये से अधिक की नकद लेन-देन पर कर लगाने की सिफारिश की है।
एसोचैम के वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए दास ने कहा कि कुछ सुझाव आएं हैं लेकिन इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ है। साथ ही दास ने कहा कि सरकार के विभिन्न नीतिगत उपायों के बाद अगले वित्त वर्ष में आर्थिक वृद्धि दर सात प्रतिशत से अधिक रह सकती है।
कॉर्पेरेट कर की दरों में कमी की योजना पर उन्होंने कहा कि इसमें एक झटके में कमी नहीं की जा सकती है। यह काम चरणबद्ध तरीके से होगा क्योंकि इसके साथ कई मसले जुड़े हैं।

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