नई दिल्ली:
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट 2017 पेश किया। उम्मीद की जा रही थी कि महिलाओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जायेगा लेकिन इस मामले में बजट में कुछ नया नहीं मिला। हालांकि महिला सशक्तिकरण के लिए भारी मात्रा में निवेश किया गया।
नए वित्त वर्ष के बजट में महिला एवं बाल कल्याण के लिए 1.56 लाख करोड़ रुपये की राशि को बढ़ाकर 1.84 लाख करोड़ रुपये करने की घोषणा की। वित्त मंत्री ने 2017-18 के बजट भाषण में कहा, 'सभी मंत्रालयों में महिला एवं बाल विकास कल्याण की विभिन्न योजनाओं के तहत 2016-17 में आवंटित 1,56,528 करोड़ रुपये की राशि को वर्ष 2017-18 के लिए बढ़ाकर 1,84,633 करोड़ रुपये कर दिया गया है'।
महिला शक्ति केन्द्र की स्थापना करेगी सरकार
वित्त मंत्री ने कहा कि 'सबका साथ सबका विकास' लड़कियों और महिलाओं के साथ शुरू होता है और इसके लिए सरकार ग्रामीण स्तर पर 14 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों में महिला शक्ति केंद्र स्थापित करेगी, जिसके लिए 500 करोड़ रुपये दिये जाएंगे।
उन्होंने कहा, 'इससे रोजगार, कौशल विकास, डिजिटल साक्षरता, स्वास्थ्य और पोषण के अवसर उपलब्ध कराकर ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण में मदद मिलेगी'।
महिलाओं को मिलेगा सस्ता लोन
महिलाओं को सस्ता लोन देने के लिए नेशनल हाउसिंग बैंक को 20,000 करोड़ की राशि दी जाएगी और सस्ते घर उपलब्ध कराए जाएंगे।
गर्भवती महिलाओं को दिये जायेंगे 6000
पिछले साल 31 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गर्भवती महिलाओं के लिए एक राष्ट्रव्यापी योजना की घोषणा की थी, जिसके तहत गर्भवती महिलाओं के बैंक खातों में 6,000 रुपये सीधे जमा किए जाएंगे।
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