केंद्रीय कैबिनेट ने 5 इंश्योरेंस कंपनियों की लिस्टिंग को दी मंजूरी

नई दिल्ली:  

केंद्रीय कैबिनेट की बुधवार को हुई बैठक में पांच इंश्योरेंस कंपनियां न्यू इंडिया इंश्योरेंस, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस, ओरिएंटर इंश्योरेंस, नेशनल इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस कंपनियों की लिस्टिंग को अपनी मंजूरी दे दी है।

यानि की ये तीन कंपनियां अब अपनी आईपीओ लाएगी जिसमें सरकार अपनी 25-25 फीसदी हिस्सेदारी बेचेगी। गौरतलब है कि पिछले बजट सत्र में सरकार ने श्योरेंस कंपनियों के लिस्टिंग का ऐलान किया था।

दूसरी तरफ कैबिनेट ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के फैसलों से इलेक्ट्रॉनिक मैन्यूफैक्चरिंग को बड़ा झटका लगा है। इकोनॉमिक अफेयर्स कमेटी ने मॉडीफाइड स्पेशल इनसेंटिव्स पैकेज स्कीम में मिलने वाली छूट में कटौती करने का फैसला किया है।

अब प्रोडक्शन शुरू करने के लिए मिलने वाले 10 साल की जगह 5 साल के अंदर ही उत्पादन शुरू करना पड़ेगा। इसमें टैक्स में छूट पाने के लिए लगातार 3 साल तक प्रोडक्शन करना जरूरी होगा। ये छूट देश में मैन्यूफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। इसके अलावा केंद्रीय कैबिनेट ने कुछ अन्य प्रस्तावों को भी अपनी मंजूरी दे दी है।

इन परियोजनाओं को भी कैबिनेट से मिली मंजूरी

इसके अलावा कैबिनेट ने भारत और सार्बिया के बीच आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर साइन किए गए एमओयू को भी अपनी मंजूरी दे दी है।

कैबिनेट ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन संस्थान की गवर्निंग काउंसिल में पूर्ण सदस्यता से संबंधित प्रस्ताव को भी हरी झंडी दे दी है।

केंद्रीय कैबिनेट ने 200 करोड़ की लागत से झारखंड में बनने वाले कृषि अनुसंधान संस्थान (IARI) प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है।

वित्त मंत्री अरुण जेटली के मुताबिक पांच कंपनियों की लिस्टिंग से इक्विटी में सरकार की हिस्सेदारी 100 फीसदी से घटकर 75 फीसदी हो जाएगी।